पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर-राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए

पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्‍य राज्‍यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्‍पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्‍य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।

आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यन और तिलहन जैसी वस्तुएं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती हैं। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ-साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्‍जीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Editor

Recent Posts

प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय दल के प्रदर्शन की सराहना की

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय दल के प्रदर्शन…

2 घंटे ago

ग्‍लास्‍गो राष्‍ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्‍ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए

राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लास्‍गो में भव्य समारोह में सम्‍पन्‍न हो गए। समापन समारोह में वंदे…

4 घंटे ago

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज

अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी।…

4 घंटे ago

ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की की बैठक आज लखनऊ में

ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिन की बैठक आज से…

4 घंटे ago

बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की तीन सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी

बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की तीन सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना…

4 घंटे ago

पीएम-अजय आदर्श ग्राम कंपोनेंट के तहत देश भर में 47,328 गांवों का चयन

भारत सरकार अनुसूचित जाति समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने आदर्श…

19 घंटे ago