बिज़नेस

आर्थिक कार्य विभाग ने केन्द्रीय बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसरण में विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियम, 2024 को अधिसूचित किया

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा विदेशी निवेश के लिए नियमों व विनियमों को सरल बनाने से संबंधित केन्द्रीय बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसरण में, वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) ने आज विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 15 के साथ पठित धारा 46 के तहत दी गई शक्तियों के अंतर्गत विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है। ये संशोधित नियम मौजूदा विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियमों का स्थान ले लेंगे, जो 2000 में जारी किए गए थे।

व्यापार करने में आसानी को और अधिक सुविधाजनक बनाने हेतु मौजूदा नियमों व विनियमों को सुव्यवस्थित एवं तर्कसंगत बनाने की एक व्यापक पहल के हिस्से के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से कंपाउंडिंग कार्यवाही नियमों की व्यापक समीक्षा की गई।

कंपाउंडिंग से संबंधित आवेदनों के निपटारे की प्रक्रिया में तेजी लाने और उसे सुव्यवस्थित करने के प्रावधानों को सक्षम करने, आवेदन शुल्क एवं कंपाउंडिंग राशि के लिए डिजिटल भुगतान के विकल्पों की शुरूआत और अस्पष्टता को खत्म करने एवं प्रक्रिया को स्पष्ट करने हेतु प्रावधानों के सरलीकरण एवं युक्तिकरण पर ध्यान केन्द्रित करने पर जोर दिया गया है।

ये संशोधन निवेशकों के लिए ‘निवेश में आसानी’ और व्यवसाय में संलग्न लोगों के लिए ‘व्यवसाय करने में आसानी’ को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

Editor

Recent Posts

संशोधित ढांचे के अंतर्गत 4,895.65 करोड़ रुपये के 29 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए

संशोधित ढांचे के अंतर्गत 20 अगस्त 2026 तक कुल 29 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्‍ताव प्राप्‍त…

4 मिनट ago

अमरीका ने क्‍यूबा की निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी नौ सरकारी कम्‍पनियों पर प्रतिबंध लगा दिए

अमरीका ने क्‍यूबा की निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी नौ सरकारी कम्‍पनियों पर…

15 मिनट ago

झारखंड उच्‍च न्‍यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी-सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी

झारखंड उच्‍च न्‍यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी-सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने…

17 मिनट ago

सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए तीन वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर एक वर्ष किया

सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों…

18 मिनट ago

भारत और ब्राज़ील ने पुणे में BRICS ICT बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारत और ब्राजील ने दूरसंचार और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी-आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने…

19 मिनट ago

गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपये की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया

गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल-एसएसबी मुख्यालय…

21 मिनट ago