राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अवसंरचना के साथ निवेश हेतु तैयार बारह “प्लग एंड प्ले” औद्योगिक पार्कों को विकसित किया जाएगा: केन्‍द्रीय बजट 2024-25

केन्‍द्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में ‘केन्‍द्रीय बजट 2024-25’ पेश करते हुए कहा कि हमारी सरकार नगर आयोजना से संबंधित योजनाओं का बेहतर उपयोग करके राज्यों और निजी क्षेत्र की साझेदारी से 100 शहरों में या उसके आस-पास संपूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश हेतु तैयार “प्लग एंड प्ले” औद्योगिक पार्कों को विकसित करने में सहायता करेगी। वित्‍त मंत्री ने कहा कि यह बजट ‘विनिर्माण एवं सेवा’ की प्राथमिकता को पूरा करेगा। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बारह औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी।

महत्वपूर्ण खनिज मिशन

विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र को और भी अधिक प्राथमिकता देते हुए, केन्‍द्रीय बजट 2024-25 में महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन,रिसाइक्लिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज आस्तियों का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन स्थापित करने का प्रस्‍ताव किया गया है। इसके अधिदेश में प्रौद्योगिकी विकास, कुशल कार्यबल, विस्तारित उत्पादक दायित्व फ्रेमवर्क, तथा उपयुक्त वित्तीय तंत्र शामिल होंगे।

खनिजों के ऑफशोर खनन पर जोर देते हुए, केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री ने खनन के लिए ऑफशोर ब्‍लॉकों के पहले खंड की नीलामी शुरू करने, पहले से संचालित खोज के काम को पूरा करने का प्रस्‍ताव किया।

श्रम संबंधी सुधार

केन्‍द्रीय बजट 2024-25 में श्रमिकों के लिए कई सेवाओं के प्रावधान की सुविधा का प्रस्‍ताव भी किया गया है। इनमें रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से संबंधित सेवाएं शामिल होंगी। वित्‍त मंत्री ने प्रस्‍तावि‍त किया कि ई-श्रम पोर्टल का अन्य पोर्टलों के साथ समग्र एकीकरण करने से ऐसा वन-स्टॉप समाधान सुगम होगा। तेजी से बदल रहे श्रम बाजार, कौशल जरूरतों और उपलब्ध रोजगार भूमिकाओं के लिए खुली संरचना वाले डाटाबेस और रोजगार आकांक्षियों को संभावित नियोक्ताओं और कौशल प्रदाताओं से जोड़ने वाले तंत्र को इन सेवाओं में शामिल किया जाएगा।

अगली पीढ़ी के सुधारों पर ध्‍यान केन्द्रित करते हुए, केन्‍द्रीय बजट 2024-25 में उद्योग और व्यापार के लिए अनुपालन की आसानी बढ़ाने हेतु श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल को नवीकृत करने का प्रस्‍ताव किया गया है। इसके पीछे सरकार की सोच यह है कि विकसित भारत के लक्ष्‍य की दिशा में हमारी यात्रा की गति को तेज करने के लिए उन्‍हें सशक्‍त बनाया जाएं और वे अपनी गतिविधियों को कार्यान्वित कर सकें।