केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में पेश किए गए ‘केन्द्रीय बजट 2024-25’ ने आर्थिक विकास में महिलाओं की बढ़ी हुई भूमिका की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता के मजबूती से संकेत दिए।
केन्द्रीय वित्त मंत्री ने महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के आवंटन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसकी परिकल्पना महिला केन्द्रित विकास को बढ़ावा देने के लिए एक उपाय के रूप में की गई है।
वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में ‘महिलाओं’ पर दिए गए फोकस का स्मरण किया जो चार प्रमुख जातियों अर्थात ‘गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता’ (किसान) का एक हिस्सा थीं और एक बार फिर से केन्द्रीय बजट 2024-25 में उन्होंने दोहराया, ‘‘हम यह सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है कि सभी भारतीय, चाहे वे किसी धर्म, जाति, जेंडर और उम्र के हों, अपने जीवन के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए उल्लेखनीय रूप से प्रगति करें।’’
केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों और शिशु गृहों की स्थापना करके कामगारों में महिलाओं की अधिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाएगी। इसके अतिरिक्त, इस साझेदारी में महिला विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने और महिला स्व-सहायता समूह उद्यमियों के लिए बाजार तक पहुँच को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे।
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