केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डीजीएचएस डॉ. अतुल गोयल ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भीषण गर्मी की स्थिति से जुड़ी तैयारियों और देश भर में विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केन्द्रों द्वारा अपनाए गए अग्नि और विद्युत सुरक्षा उपायों का आकलन करने के लिए एक वर्चुअल बैठक की।
27 मई 2024 को आईएमडी द्वारा जारी दीर्घकालिक पूर्वानुमान के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि जून 2024 में दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों, जहां तापमान सामान्य या सामान्य से कम रहने की संभावना है, के अलावा देश के अधिकांश हिस्सों में मासिक अधिकतम तापमान, सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। जून के दौरान, उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकांश क्षेत्रों और मध्य भारत के आसपास के क्षेत्रों में सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है।
राज्य स्वास्थ्य विभागों को निम्नलिखित निर्देश भेजे गए हैं:
23 मार्च 2024 को भेजे गए एक पत्र के माध्यम से, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से भीषण गर्मी के कारण होने वाली विनाशकारी घटनाओं को रोकने के लिए सक्रिय उपाय करने का अनुरोध किया गया है। इसके बाद 29 मई 2024 को अग्नि सुरक्षा के संबंध में सभी निवारक उपाय करने के लिए एक और पत्र भेजा गया है।
बैठक में राज्य/संघ शासित प्रदेशों द्वारा उठाए जाने वाले निम्नलिखित कदमों और उपायों को दोहराया गया:
राज्य स्तरीय तैयारी:
यह जानकारी दी गयी कि सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के उच्चतम स्तर के अधिकारी स्थिति की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा दुर्घटनाओं पर पूर्वाभ्यास किये हैं। अग्नि सुरक्षा के बारे में पूर्वाभ्यास आयोजित करने के लिए शहरी प्रशासन और इंजीनियरिंग विभागों का समन्वय किया गया है। कोड रेड प्रोटोकॉल भी जारी किया गया है। ओडिशा में पूरे राज्य में हीट वेव कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए दस्तक (घर-घर जाकर) अभियान चलाया जा रहा है। राज्य में लगभग सभी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में अग्नि सुरक्षा अधिकारियों की पहचान की गई है। हरियाणा ने सभी स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केन्द्रों में आवश्यक दवाओं और लॉजिस्टिक्स सुनिश्चित करने के लिए समर्पित वित्तीय आवंटन किया है। राजस्थान में 104 और 108 से जुड़ी एंबुलेंस सेवाओं में कूलिंग उपकरण लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में अग्निशमन विभाग से अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र सुनिश्चित किए जा रहे हैं और मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। बिहार में स्वास्थ्य सेवा सुविधा केन्द्रों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ समन्वय जारी है। दिल्ली ने भी सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को अग्निशमन व्यवस्था के लिए निर्देश और एसओपी जारी किए हैं। यदि छोटे सुविधा केन्द्रों में अग्नि एनओसी उपलब्ध नहीं है, चाहे वह सरकारी हो या निजी संस्थान, तो अग्नि निकासी योजना और अग्निशमन व्यवस्था को बनाए रखना अनिवार्य कर दिया गया है।
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