राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को GST 2.0 से संबंधित 3,981 कॉल प्राप्त हुईं; 31 प्रतिशत प्रश्न और 69 प्रतिशत शिकायतें थीं

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) को अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) सुधार 2025 के कार्यान्वयन के मद्देनजर, अब तक 3,981 जीएसटी-संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 31 प्रतिशत प्रश्न और 69 प्रतिशत शिकायतें शामिल हैं। भारत सरकार का उपभोक्ता कार्य विभाग इन शिकायतों पर उनके शीघ्र समाधान/स्पष्टीकरण के लिए कड़ी नजर रख रहा है। शिकायतों को त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित ब्रांड मालिकों/ई-कॉमर्स संस्थाओं तक पहुँचा दिया गया है। इसके अलावा, सीसीपीए ने जहाँ भी आवश्यक हो, सामूहिक कार्रवाई शुरू करने के लिए इन शिकायतों की विस्तृत समीक्षा शुरू कर दी है।

शिकायतों के एक महत्वपूर्ण हिस्से ने इस बारे में गलत धारणाओं को उजागर किया कि किन वस्तुओं पर जीएसटी में कटौती हुई है और किन पर नहीं। इसलिए, सीसीपीए का विश्लेषण एक स्पष्टीकरणात्मक हस्तक्षेप के रूप में और उपभोक्ताओं को गलत सूचना, अनुचित व्यापार प्रथाओं और पारदर्शिता की कमी से बचाने के अपने अधिदेश की पुनः पुष्टि के रूप में कार्य करता है।

शिकायतों का एक बड़ा हिस्सा दूध के मूल्य निर्धारण से संबंधित था। बड़ी संख्या में उपभोक्ता एनसीएच के पास यह मानकर पहुँचे कि जीएसटी सुधार के बाद, दूध कंपनियों को ताज़ा दूध की कीमतें कम करनी होंगी। उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि दूध कंपनियाँ सुधार से पहले वाली कीमतें वसूल रही हैं, जिससे उन्हें कम जीएसटी दर का लाभ नहीं मिल रहा है। सीसीपीए ने इस मामले की जाँच के बाद पाया है कि ताज़ा दूध पहले से ही जीएसटी से मुक्त है। हाल ही में जीएसटी दर सुधारों में यूएचटी दूध को भी छूट दी गई है।

शिकायतों का एक और बड़ा समूह ई-कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से खरीदे गए इलेक्ट्रॉनिक सामानों से संबंधित था। उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि ऑनलाइन खरीदे गए लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन और अन्य टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर अब भी जीएसटी सुधार-पूर्व जीएसटी दरें लागू हैं और कर में कमी का कोई लाभ उन्हें नहीं दिया जा रहा है। सीसीपीए के विश्लेषण से पता चला है कि जीएसटी सुधारों के अंतर्गत टीवी, मॉनिटर, डिशवाशिंग मशीन और एसी पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन आदि जैसे सामान पहले से ही 18 प्रतिशत की दर पर हैं।

शिकायतों का एक तीसरा समूह घरेलू एलपीजी सिलेंडरों से संबंधित था। उपभोक्ताओं ने बताया कि सुधारों के बाद भी एलपीजी की कीमतों में कमी नहीं आई है। सीसीपीए ने स्पष्ट किया है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी पर लागू जीएसटी दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है और घरेलू एलपीजी पर 5 प्रतिशत जीएसटी की दर जारी रहेगी। यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि एलपीजी की कीमतें कराधान के अलावा, वैश्विक कच्चे तेल के रुझान, सरकारी सब्सिडी नीतियों और वितरण लागत सहित कई कारकों से प्रभावित होती हैं।

पेट्रोल की कीमतों के संबंध में शिकायतों का एक और समूह सामने आया। कई उपभोक्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई कि पेट्रोल की कीमतें कम नहीं हुई हैं। सीसीपीए ने स्पष्ट किया है कि पेट्रोल जीएसटी के दायरे से बाहर है। पेट्रोल की कम कीमतों की उपभोक्ताओं की आशा, खुदरा विक्रेताओं या तेल कंपनियों द्वारा जीएसटी का पालन न करने की बजाय, जीएसटी सुधारों के दायरे की गलतफहमी को दर्शाती है।

कुल शिकायतों में से, 1,992 जीएसटी-संबंधी शिकायतों को उचित कार्रवाई के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) को भेज दिया गया है, जबकि 761 शिकायतों को समाधान के लिए संबंधित कन्वर्जेंस कंपनियों को तत्काल भेजा गया है। सीसीपीए इन शिकायतों के निपटान पर कड़ी निगरानी रख रहा है और जहाँ भी उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहाँ आगे की कार्यवाही शुरू करेगा।

जीएसटी-संबंधी शिकायत रिपोर्टिंग के इस पहले सप्ताह से जो व्यापक संदेश उभर कर आता है, वह यह है कि शिकायत निवारण प्रणाली में उपभोक्ता सक्रिय और उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं, जो उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा बनाए गए संस्थागत तंत्रों के प्रति जागरूकता और विश्वास, दोनों को दर्शाता है। उपभोक्ता जागरूकता अभियान जीएसटी परिवर्तनों से प्रभावित विशिष्ट वस्तुओं और क्षेत्रों के बारे में सटीक और आसानी से समझने योग्य जानकारी का प्रसार करेंगे। इस तरह किसी भी गलत सूचना या गलत शिकायतों को ठीक से रोका जा सकेगा।

उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे की अध्यक्षता में पूर्व-पैक वस्तुओं के खुदरा बिक्री मूल्य (एमआरपी) पर जीएसटी में कमी का लाभ अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए उद्योगों/उद्योग संघों के साथ विभिन्न परामर्श किए गए हैं। इन परामर्शों में 11 सितंबर, 2025 को कई उद्योग संघों फिक्की, एसोचैम, सीआईआई, आरएआई और सीएआईटी के साथ सत्र शामिल थे। 12 सितंबर, 2025 को स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों (वीसीओ) के साथ वर्चुअल माध्यम से एक बैठक भी आयोजित की गई थी। 24 सितंबर, 2025 को व्यापार करने में आसानी पर केंद्रित एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें उद्योग प्रतिनिधि, उद्योग संघ, वीसीओ और राज्य विधिक माप विज्ञान विभाग एक साथ एकत्र हुए। इन बैठकों के दौरान, उद्योगों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया कि जीएसटी दरों में कमी का लाभ अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए। जहाँ एक ओर गलत धारणाओं को दूर किया जा रहा है, वहीं सीसीपीए अधिक शुल्क लेने, नियमों का पालन न करने या अनुचित व्यापार प्रथाओं के वास्तविक मामलों की पहचान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। जहाँ भी कंपनियों को जानबूझकर अधिक जीएसटी वसूलकर या उन क्षेत्रों में कर कटौत

इस संदर्भ में शिकायत निवारण के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन प्राथमिक मंच के रूप में कार्य करती रहेगी। टोल-फ्री नंबर 1915, आईएनजीआरएएम पोर्टल (www.consumerhelpline.gov.in), व्हाट्सएप, एसएमएस, एनसीएच ऐप, उमंग ऐप और अन्य डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से उपलब्ध यह हेल्पलाइन 17 भाषाओं में शिकायत पंजीकरण और समाधान की सुविधा प्रदान करती है। उपभोक्ताओं को न केवल जीएसटी से संबंधित मुद्दों के लिए, बल्कि वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित सभी प्रकार की शिकायतों के लिए इन सुविधाओं का पूरा उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रत्येक शिकायत उपभोक्ता संरक्षण इकोसिस्टम को मजबूत करती है और बेहतर प्रवर्तन में योगदान देती है।

उपभोक्ता कार्य विभाग जीएसटी कार्यान्वयन से संबंधित चिंताओं को उजागर करने में उपभोक्ताओं द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका की प्रशंसा करता है। ताज़ा दूध, इलेक्ट्रॉनिक सामान, एलपीजी और पेट्रोल के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण जनता को आश्वस्त करता है कि वह वास्तविक समय के आधार पर शिकायतों की निगरानी कर रहा है, गलतफहमियों को दूर कर रहा है, वास्तविक शिकायतों का समाधान कर रहा है और उपभोक्ताओं के शोषण के किसी भी प्रयास के प्रति सतर्क है। जैसे-जैसे जीएसटी व्यवस्था विकसित होगी, नागरिकों और संस्थाओं के बीच यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि सुधार प्रत्येक भारतीय उपभोक्ता के लिए निष्पक्षता, पारदर्शिता और सशक्तिकरण के अपने इच्छित उद्देश्य को प्राप्त कर सकें।

22 सितंबर 2025 से अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार 2025 का कार्यान्वयन भारत की कराधान व्यवस्था में एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसका उद्देश्य कर संरचना को सरल बनाना, प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि तर्कसंगत कर दरों का लाभ उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों तक पहुँचे। उपभोक्ता कार्य विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) के माध्यम से उपभोक्ताओं को एनसीएच की बहु-चैनल शिकायत निवारण प्रणाली पर जीएसटी से संबंधित शिकायतें और प्रश्न सीधे दर्ज करने में सक्षम बनाया है।