बांग्लादेश सरकार ने कहा है कि देश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने के बारे में कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ है। अंतरिम सरकार में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित सलाहकार सैय्यदा रिजवाना हसन ने बृहस्तिवार को ढाका में यह जानकारी दी।
इससे पहले गुरुवार को बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक निजी रिट याचिका पर सुनवाई के बाद इस्कॉन मुद्दों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने सरकार की प्रतिक्रिया पर संतुष्टि व्यक्त की और नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रयास जारी रखने का निर्देश दिया। बाद में गुरुवार को इस्कॉन बांग्लादेश के महासचिव चारू चंद्रदास ब्रह्मचार्य ने ढाका में एक प्रेसवार्ता में कहा कि चिनमन्य कृष्णादास ब्रह्मचारी हमारे संगठन के नहीं है, क्योंकि संगठन ने उन्हें निष्काषित कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि संगठन उनके बयानों और भाषणों पर कोई जिम्मेदारी नहीं उठाएगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में तीन समर्पित रासायनिक…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक…
भारत और इज़राइल ने प्रस्तावित भारत-इज़राइल मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए वार्ता का दूसरा…
मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड…
सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट-यूजी पेपर लीक मामले…
भारत ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया…