बिज़नेस

वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव ने संपत्तियों की ई-नीलामी के लिए पुनर्निर्मित ‘बैंकनेट’ ई-नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग(डीएफएस) के सचिव एम. नागराजू ने आज नई दिल्ली में पुनर्निर्मित ई-नीलामी पोर्टल ‘बैंकनेट’ का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के एमडी और सीईओ, भारतीय बैंक संघ के उप सीईओ, पीएसबी एलायंस लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी और डीएफएस के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

यह प्लेटफ़ॉर्म सभी पीएसबी से ई-नीलामी संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्रित करता है और खरीदारों और निवेशकों को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों की खोज करने के लिए एक स्थान पर सुविधा देता है। सूची में आवासीय संपत्तियाँ जैसे कि फ्लैट, स्वतंत्र घर और खुले भूखंड, साथ ही वाणिज्यिक संपत्तियाँ, औद्योगिक भूमि और भवन, दुकानें, वाहन, संयंत्र और मशीनरी, कृषि और गैर-कृषि भूमि शामिल हैं। इन सभी विवरणों को एक स्थान पर एकत्र करके, यह संपत्ति ई-नीलामी खोजने और उसमें भाग लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है, जिससे खरीदारों और निवेशकों के लिए अवसरों की पहचान करना आसान हो जाता है।

इस अवसर पर अपने संबोधन में एम. नागराजू ने इस बात पर जोर दिया कि इस मंच की शुरुआत से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वसूली प्रक्रिया में काफी सहायता मिलेगी, जिससे बैंकों की बैलेंस शीट में सुधार होगा और व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए ऋण उपलब्धता बढ़ेगी। एम. नागराजू ने इस पहल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, आईबीबीआई और डीआरटी द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया और कहा कि उनका सहयोग इस मंच की सफलता की कुंजी है।

एम. नागराजू ने कहा, “इस मंच से संकटग्रस्त संपत्तियों का मूल्यांकन करके और निवेशकों का विश्वास बढ़ाकर समग्र आर्थिक माहौल को बेहतर बनाने की आशा है। प्रौद्योगिकी के उपयोग से यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, कुशल और सुलभ होगी।”

नया पोर्टल उन्नत एवं बेहतर सुविधाओं से लैस है:

  • सरल उपयोगकर्ता सुविधा – एकल पोर्टल, जिसमें संपूर्ण नीलामी-पूर्व, नीलामी और नीलामी-पश्चात की सुविधा एक ही अनुप्रयोग में उपलब्ध हैं
  • स्वचालित एवं एकीकृत भुगतान गेटवे और केवाईसी साधन
  • तृतीय पक्ष एकीकरण के लिए खुले एपीआई के साथ माइक्रोसर्विसेस आधारित वास्तुकला
  • एक क्लिक पर ‘व्यय विश्लेषण’ और विभिन्न ‘एमआईएस रिपोर्ट’ के लिए डैशबोर्ड सुविधा
  • ग्राहकों के लिए कॉलबैक अनुरोध सुविधा के साथ समर्पित हेल्पडेस्क और कॉल सेंटर सुविधा

डीएफएस ने पहले ही सभी पीएसबी के अधिकारियों और डीआरटी के सभी वसूली अधिकारियों को ‘बैंकनेट’ पोर्टल की विशेषताओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया है,जिससे पोर्टल का प्रभावी और कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। 1,22,500 से अधिक संपत्तियों को नीलामी के लिए पहले ही नए पोर्टल पर स्थानांतरित किया जा चुका है।

Editor

Recent Posts

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण: वनाज से चांदनी चौक (कॉरिडोर 2A) और रामवाड़ी से वाघोली/विट्ठलवाड़ी (कॉरिडोर 2B) को स्‍वीकृति ददी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे…

4 मिन ago

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत SECI की हरित अमोनिया निविदा के लिए बोली प्रस्तुत करने की समयसीमा बढ़ाई गई

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सोलर एनर्जी…

18 मिन ago

NHRC ने रायगढ़ में एक एससी के साथ विवाह को लेकर ग्रामीणों द्वारा एक एसटी युवती के परिवार के कथित सामाजिक बहिष्कार का स्वत: संज्ञान लिया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उस मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें ओडिशा…

21 मिन ago

NHRC ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी की जेलों में दो दिनों में तीन कैदियों की कथित मौत पर स्वतः संज्ञाऩ लिया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 15 और 16 जून, 2025…

24 मिन ago

मंत्रिमंडल ने झरिया कोयला क्षेत्र में आग और भू-धंसाव से निपटने और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए संशोधित झरिया मास्टर प्लान को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने झरिया कोयला…

25 मिन ago

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पीएलआई योजना पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को उन क्षेत्रों पर…

29 मिन ago